करारनामे के मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस सहित केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी मौजूद थे. केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से मुंबई एवं मनमाड़ की दूरी काफी कम होने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सामान ले जाने वाले कन्टेनर अब इंदौर से सीधे मनमाड़ तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहुंच सकेंगे. उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी आवाजाही की सुविधा मिलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बताया कि यह मार्ग दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा इगतपुरी, नासिक और सिनार से होते हुए पुणे और खेद, धुले तथा नारदाना से गुजरेगा. परियोजना शुरू होने के 10 साल के अंदर लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा. रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा प्रदूषण और तेल खपत में कमी होगी. चौहान ने कहा कि परियोजना में मध्यप्रदेश सरकार अथवा उसके नामित उपक्रम की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. परियोजना पूर्ण होने पर उत्तरी भारत के लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, आगरा तथा इंदौर, धुले, भोपाल क्षेत्र से कार्गो को जवाहर लाल नेहरू पोर्ट और मुम्बई जाने पर होने वाले व्यय में काफी कटौती होगी.
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