सिंह ने कहा कि गरीब बच्चों की फीस अशासकीय स्कूलों को सरकार द्वारा दी जाती है उसका भुगतान तीन साल से नहीं हुआ है. नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि शासन की विसंगतिपूर्ण नीतियों के चलते आज प्रदेश के अशासकीय शिक्षण संस्थाएं आंदोलन करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि एक बार मान्यता देकर उसे फिर से रद्द करना कौन सा सुशासन है. सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा मिले यह यूपीए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान किया था. उसकी जो 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की राशि अशासकीय स्कूलों को देना थी वह गरीबों का हितैषी कहने वाली शिवराज सरकार ने पिछले तीन सालों से फीस नहीं दी.
नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि बैंकों के जरिए फीस भरने का निर्णय कर जहां सरकार ने अभिभावकों के ऊपर एक और परेशानी लाद दी है वहीं इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विकट स्थिति हो गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में बैंक नहीं हैं. नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार को अशासकीय स्कूलों की समस्याओं के संबंध में समाधानकारक व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए ताकि अभिभावकों को कोई परेशानी न हो. और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.
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