पंचायत सचिव रैली के रूप में धरना स्थल पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार हर स्तर पर पंचायत सचिवों के साथ भेदभाव कर रही है. सातवें वेतनमान का लाभ पंचायत सचिवों को जानबूझ कर नहीं दिया जा रहा है. उनका कहना है कि अपनी मांगों के निराकरण के लिए पूर्व में पंचायत सचिव मुख्यमंत्री को छह बार खून से तौल चुके हैं, लेकिन अब उन्हें खून के आंसू रोना पड़ रहा है. शर्मा के मुताबिक समस्याओं के निराकरण को लेकर आज मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और मुख्य सचिव आदि को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अगर निराकरण नहीं हुआ तो 5 सितंबर से सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा.
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