राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में शराबबंदी संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
कांग्रेस विधायक हरवंश राठौर के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री सिर्फ अनुज्ञप्त मदिरा दुकानों से की जा रही है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि शराब माफिया द्वारा फ्री होम डिलीवरी की जा रही है, जिसके कारण शराब के सेवन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु सतत् भ्रमण, निरीक्षण, दबिश एवं सूचना प्राप्त होने पर कार्यपालिक स्टॉफ द्वारा यथासंभव कार्यवाही की जाती है.
मंत्री मलैया ने विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में पेट्रोल पर 28 प्रतिशत की दर से वेट लिया जाता है. 4 रुपए प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त कर एवं 1 प्रतिशत की दर से उपकर लिया जाता है.वहीं डीजल पर 22 प्रतिशत की दर से वेट एवं 1 प्रतिशत की दर से उपकर लिया जाता है.
कांग्रेस विधायक हरवंश राठौर के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री सिर्फ अनुज्ञप्त मदिरा दुकानों से की जा रही है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि शराब माफिया द्वारा फ्री होम डिलीवरी की जा रही है, जिसके कारण शराब के सेवन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु सतत् भ्रमण, निरीक्षण, दबिश एवं सूचना प्राप्त होने पर कार्यपालिक स्टॉफ द्वारा यथासंभव कार्यवाही की जाती है.
मंत्री मलैया ने विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में पेट्रोल पर 28 प्रतिशत की दर से वेट लिया जाता है. 4 रुपए प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त कर एवं 1 प्रतिशत की दर से उपकर लिया जाता है.वहीं डीजल पर 22 प्रतिशत की दर से वेट एवं 1 प्रतिशत की दर से उपकर लिया जाता है.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें