विचार मध्यप्रदेश के अक्षय हुंका ने बताया कि राज्य के प्रशासनिक सेवाओं के चयन के लिए उत्तरदायी संस्था मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 फरवरी को राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपादित की गई थी. इसकी मॉडल आंसरशीट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 21 फरवरी को अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई. इस मॉडल आंसरशीट में कई त्रुटियां हैं. मॉडल आंसरशीट में 15 प्रश्न के उत्तर गलत हैं, और 2 प्रश्नों के तो सही उत्तर चॉइस में ही नहीं दिए गए हैं.
इस प्रकार की त्रुटियां पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी हैं. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एक जिम्मेदार संस्था है और इस प्रकार की त्रुटियां लगातार होना किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा करता है. अक्षय हुंका का कहना है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मॉडल आंसरशीट के उत्तरों के संशोधन के लिए सौ रुपए प्रति प्रश्न की राशि निर्धारित की गई है. आयोग द्वारा लगभग 15 या उससे अधिक प्रश्न के गलत उत्तर दिए गए हैं. ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी अभ्यावेदन करना चाहता है तो उसे कम से कम 1500 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि बेरोजगार छात्रों से खुली लूट है. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, पूर्व .आजाद सिंह डबास, पूर्व एडीजी विजय वाते, सामाजिक कार्यकर्ता विनायक परिहार आदि शामिल थे.
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