नलकूप खनन पर होगी सख्त कार्रवाई

मध्यप्रदेश के इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों तथा अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पेयजल को संरक्षित करने की दृष्टि से बिना अनुमति नलकूप, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प खनन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करें. सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने और बिना अनुमति नलकूप, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प खनन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए. यह भी कहा कि संबंधितों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण भी दर्ज कराया जाये. बिना अनुमति नलकूप, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प खनन पाये जाने पर मौके पर मशीन की जब्ती की कार्यवाही भी की जाये.  बैठक में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की आगामी 1 मार्च व सीबीएसई बोर्ड की 5 मार्च  से प्रारंभ हो रही हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं में संवेदनशील चिन्हित परीक्षा केन्द्रों में चैकिंग के लिए जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए. सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों की आकस्मिक चैकिंग करें. परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु उड़नदस्ता दलों के गठन के भी निर्देश दिए. बैठक में स्वरोजगार योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई. बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में 90 प्रतिशत, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में ऋण का वितरण किया जा चुका हैं. कलेक्टर ने स्वरोजगार योजनाओं में ऋण वितरण कार्य में तेजी लाने व योजनाओं में  शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नये पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिए कि शेष बचे नये पात्र सभी हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाये. समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग की भी समीक्षा की गई तथा आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.      बैठक में दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा निर्देश दिए कि शासन निदेर्शानुसार शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. पिछले 6 माह से उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न न लेने वाले हितग्राहियों को चिन्हित कर नाम हटाने के संबंध में शासन निदेर्शानुसार कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की गई. बताया गया कि पिछले एक सप्ताह में ऐसे लगभग 4 हजार व्यक्तियों के नाम चिन्हित कर हटाने कार्यवाही की गई. बैठक में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों को उनकी उपज के विक्रय के भाव में अंतर की राशि को खातों में जमा करने की स्थिति के संबंध में पूछताछ की गई व आवश्यक निर्देश दिए. बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय से सबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई. वन विभाग द्वारा वनाधिकार पट्टो के लिए स्थल निरीक्षण, जल संसाधन विभाग से कन्वर्जेस कर तालाबों का निर्माण, एमपी टूरिज्म के लिए महू के आसपास रिसोर्ट हेतु जमीन दिए जाने, आरटीओ व महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से पिंक लायसेंस बनाये जाने, आयुष हास्पिटल के लिए जमीन दिए जाने आदि से संबंधित मामलों पर चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए.