कांग्रेस के हंगामें के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया बजटराज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश का बजट पेश किया. बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर जोर दिया. वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यस्था ने स्थिर मूल्यों पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है. वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान कांग्रेस ने कई बार हंगामा भी किया, जिसका जवाब भी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को बताकर दिया.
राज्य विधानसभा में आज सुबह वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है. वित्त मंत्री जयंत मलैया के बजट भाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कई बार हंगामा किया. कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंदी का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ा है. वित्त मंत्री ने भावांतर योजना के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि बजट में मछली पालन के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 1038 करोड़ रुपए पशु पालन के लिए खर्च होंगे. सहकारिता क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ से अधिक का प्रावधान, 28 लाख किसानों को को होगा लाभ. सिंचाई के लिए 10928 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नर्मदा नदी में पानी नहीं होने के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया. विपक्ष के हंगामे पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सिंचाई के लिए इतना पैसा कभी नहीं मिला. किसानों के लिए मुख्यमंत्री समाधान ऋण योजना शुरू की जाएगी. प्रदेश में गेहूं और मक्का का उत्पादन बढ़ गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के निकायों की सभी परियोजनाओं के लिए 11,932 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री के बजट भाषण में कांग्रेस ने पकौड़े का मुद्दा उठाया तो वित्त मंत्री ने कहा कि पकौड़े बनाना अच्छा काम, आपको समझ में नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2,986 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 697 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र ओडीफ घोषित हो चुके हैं. प्रदेश में 7.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि 20 प्रमुख नगरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है. इसके अंतर्गत हब एंड स्पोक मॉडल आधारित कलस्टर बस सेवा संचालित करने की कार्यवाही शुरु की गई है. भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 2018-19 में शुरु करने का लक्ष्य है.
वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 77 लाख वंचित परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा 10 बिस्तर या अधिक क्षमता के अस्पताल खोलने पर पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम 3 करोड़) और जनजातीय क्षेत्रो में 50 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आकांक्षा योजना के तहत निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है. पुलिस बल के लिए 6434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आवास योजना के तहत 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी.
बजट में वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं
* जबलपुर, सागर, ग्वालियर शहरों में बनाया जाएगा बायपास.
* भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस वे का होगा निर्माण.
* उद्योग संवर्धन के लिए 1158 करोड़ रुपए का किया प्रावधान.
* शासकीय अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 45 हजार बेड.
* बिजली विभाग के लिए 1872 करोड़ का प्रावधान.
* प्रदेश में छह नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे.
* 3 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी.
* दो लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का किया प्रावधान.
* 532 सड़क और 32 पुलों के निर्माण के लिए राशि प्रस्तावित.
* बिजली के क्षेत्र में 83 करोड़ की योजना.
* मुख्यमंत्री भावांतर योजना में एक हजार करोड़ का प्रावधान.
* प्याज उत्पादकों के लिए उद्यानिकी भावांतर योजना की जाएगी लागू. इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 हजार करोड़ का प्रावधान.
* किसानों के ऋण वापसी के लिए खरीफ 2017 के लिए अंतिम तारीख 17 अप्रैल तक बढ़ाई.
* किसानों के लिए मुख्यमंत्री समाचार योजना शुरु की जाएगी.
* स्मार्ट सिटी योजना के लिए 7 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान.
* आंगनबाड़ी योजना का किया जाएगा विस्तार.
* महिला बाल विकास के लिए 3722 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* पुलिस बल के लिए 6434 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
* इंदौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था पूरी.
* आवास योजना के तहत 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* आकांक्षा योजना के तहत निशुल्क शिक्षा का प्रावधान.
* पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ेगा.
* स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र के लिए 395 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* अध्यापक संवर्ग को खत्म कर शिक्षक बनाया जाएगा.
*प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र ओडीफ घोषित हो चुके हैं.
* 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों की पेंशनरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित है.
* आंगनवाड़ी कार्यकताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, पेंशनरों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाएगा.
* मछली पालन के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
* 1038 करोड़ रुपए पशु पालन के लिए खर्च होंगे.
* सहकारिता क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ से अधिक का प्रावधान, 28 लाख किसानों को को होगा लाभ.
* अल्पकालिक कर्ज चुकाने के डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना आएगी.
* किसानों की फसल के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जाएगी.
* स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है.
* भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 2000 बिस्तरों की क्षमता का निर्माण कार्य जारी.
* जबलपुर में राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट स्वीकृत.
* पूरक पोषण आहार के लिए 3722 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* आयुष शिक्षा के लिए 413 करोड़ का प्रावधान.
* 50 अनुसूचित क्षेत्रों में पचास और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी अनुदान 40 फीसदी होगा.
* ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बिस्तर का अस्पताल खोलने पर अनुदान देगी सरकार.
* स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार को मिलेगा लाभ.
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