सेटेलाइट से होगा फसल सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर भुगतान योजना को और अधिक बेहतर बनाया जायेगा. योजनांतर्गत फसल पंजीयन की मेन्यूल सर्वेक्षण व्यवस्था को बदला जायेगा. सर्वेक्षण का कार्य सेटेलाइट के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सर्वेक्षण में मानवीय त्रुटियां नहीं हों. उन्होंने कहा कि किसान फसल को अच्छे मूल्य पर बाजार में बेच सकें, इसके लिये भंडारण को प्रेरित करने का भी प्रयास किया जा रहा है. किसान को फसल भंडारित करने पर फसल मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान तत्काल बैंक से मिल जायेगा. इसका ब्याज सरकार द्वारा भरा जायेगा. यह योजना किसानों में तेजी से लोकप्रिय हुई है. किसान अब अन्य फसलों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.   मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता काम करने वालों को समर्थन देती है. प्रदेश में सरकार ने समावेशी विकास को साकार करने का प्रयास किया है. गरीबों को एक रुपये किलो अनाज, मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाने,नि:शुल्क इलाज, रहने के लिये भूमि आदि अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ जनता के साथ संवाद कर बनाई गई हैं. कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से बम्पर उत्पादन हुआ है. नई चुनौती किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना है. कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं. सूखे के दृष्टिगत गेहूँ के लिये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 1735 रुपये के अतिरिक्त 265 रुपये किसानों को दिये जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने के साथ व्यवस्था में सुधार के लिए लोकसेवा प्रदाय, संपत्ति राजसात करने के कानून और ई-टेंडरिंग, ई-मेजरमेंट और ई-पेमेंट की व्यवस्थाएं की गई हैं. शिक्षकों का केवल एक कैडर होगा. विगत वर्षों में करीब 2 लाख शिक्षकों की नियु्क्ति हुई है. शीघ्र ही 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी. बुन्देलखंड में 50 छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है. चंदेलकालीन तालाबों को भरने के प्रयास किये गये हैं. केन-बेतवा पर बांध बनाने की योजना है. सरकार ने सिंचित क्षेत्र 7.5 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर किया है. यह कार्य निश्चित समय से पूर्व हुआ है. इसे बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर करने की योजना है. उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस आदि अनियमिताओं को रोकने शीघ्र ही विधेयक ला रहे है. युवाओं को नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन बनाया है. इस वर्ष 7.5 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन और 7.5 लाख युवाओं को स्व-रोजगार दिलाने का प्रयास किया जायेगा. वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर तक ग्रामीण अंचल के सभी घरों में शौचालय होगा. स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के लिये सागर में मेडिकल कॉलेज खोला गया है. इस वर्ष सात नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे. राज्य में 5 लाख तक उपचार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होगा.