केन्द्र सरकार की भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 हजार 987 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. इस योजना में भोपाल-इंदौर 6 लेन एक्सप्रेस वे और भोपाल बायपास की स्वीकृति भी दी गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में यह जानकारी दी गई. बैठक में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे.
बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिये कि सड़क निर्माण के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूरे किये जायें. बैठक में बताया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से प्रदेश के 1487 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा 2365 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन किया जायेगा. इसमें 6 हजार करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे. प्रदेश में सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 13 हजार 166 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं तथा 5 हजार 51 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य चल रहा है. सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण इसी वर्ष अक्टूबर माह तक पूरा हो जायेगा. देवास बायपास का निर्माण कार्य चल रहा है. दमोह-जबलपुर और सागर-दमोह मार्ग की क्षमता वृद्धि और 2 लेन के प्रस्ताव बनाये जायेंगे. निगम द्वारा गत वर्ष कापोर्रेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत करीब एक करोड़ रुपए के कार्य किये गये हैं. इस वर्ष भी निगम द्वारा इतनी ही राशि से कापोर्रेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत किये जायेंगे.
बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिये कि सड़क निर्माण के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूरे किये जायें. बैठक में बताया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से प्रदेश के 1487 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा 2365 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन किया जायेगा. इसमें 6 हजार करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे. प्रदेश में सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 13 हजार 166 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं तथा 5 हजार 51 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य चल रहा है. सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण इसी वर्ष अक्टूबर माह तक पूरा हो जायेगा. देवास बायपास का निर्माण कार्य चल रहा है. दमोह-जबलपुर और सागर-दमोह मार्ग की क्षमता वृद्धि और 2 लेन के प्रस्ताव बनाये जायेंगे. निगम द्वारा गत वर्ष कापोर्रेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत करीब एक करोड़ रुपए के कार्य किये गये हैं. इस वर्ष भी निगम द्वारा इतनी ही राशि से कापोर्रेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत किये जायेंगे.
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