किसान आंदोलन, हार्दिक पटेल को रैली की अनुमति नहीं

मध्यप्रदेश में 1 जून से होने वाले किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने गड़बड़ी होने और आंदोलन हिंसक हो, इसके पहले उसे रोकने के इंतजाम तेज कर दिया है. मंदसौर जिला प्रशासन ने एहतियात कि तौर पर करीब 1 हजार से ज्यादा लोगों को प्रतिबंधात्म नोटिस जारी किए हैं, जिनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं. इसके अलावा किसान क्रांति सेना के हार्दिक पटेल को बंद के दौरान रैली करने की अनुमति नहीं दी है.
मध्यप्रदेश में किसान संगठनों द्वारा 1 से 10 जून तक चलाए जाने वाले गांव बंद आंदोलन के चलते सरकार अलर्ट पर है. सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी को देखते हुए इस बार आंदोलन के पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिया हैं. आंदोलन के पहले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान लगातार अधिकारियों से बैठकें कर जानकारी जुटा रहे हैं और आंदोलन के दौरान स्थिति हिंसक न हो इसके लिए जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग ने निर्देश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है. सरकार को आंदोलन के दौरान 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस के आयोजन को लेकर ज्यादा चिंता है. यही वजह है कि इस बार मंदसौर प्रशासन ज्यादा चौकन्ना हो गया है. साथ ही राजधानी भोपाल से भी पल-पल की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है.
आंदोलन को देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी करने शुरु कर दिए हैं.  मंदसौर के अलावा इस तरह के नोटिस अन्य जिलों में भी जारी किए हैं. प्रशासन का तर्क है कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें इसके लिए ये नोटिस दिए गए हैं. नोटिस दिए जाने से यह आशय नहीं है कि ये धरना-प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते या फिर कहीं आ-जा नहीं सकते. हालांकि प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर किसान संगठन नाराज हैं और वे इस तरह के नोटिस दिए जाने से भी खफा हैं. दूसरी ओर मंदसौर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के साथ काम ले रहा है. मंदसौर जिला प्रशासन ने यहां पर किसान क्रांति सेना के हार्दिक पटेल को रैली करने की अनुमति भी नहीं दी है. प्रशासन का तर्क है कि पटेल के आने से यहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है.
भाजपा करेगी आंदोलन में शामिल न होने की अपील
किसान आंदोलन को लेकर भाजपा का का कहना है कि वे किसानों से अपील करेंगे कि वे किसान संगठनों के बहकावे में न आएं. मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसान संगठनों के आंदोलन में हिंसा जैसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, बीजेपी पदाधिकारियों को प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान किसानों से आंदोलन में शामिल नहीं होने की अपील करने को कहा है.