किसानों के नाम पर बेईमाने करने वालों को भेजे जेल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीयन कराने वाले हितग्राही विगत 1 अप्रैल से हित-लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.  उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे. पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा. चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत निगरानी करें. किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें. 
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आज मंगलवार को मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की लांचिंग और हित-लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के क्रियांवनय में जन-प्रतिनिधि और प्रशासन की सक्रिय सहभागिता रहे. आगामी 13 जून को योजना के लांचिंग कार्यक्रम में पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला गैस, लाड़ली लक्ष्मी, चरण-पादुका आदि अन्य योजनाओं के शेष हितग्राहियों को भी हित-लाभ दिए जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी कार्य में सहूलियतें और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. उनकी आड़ में निहित स्वार्थी तत्व बेईमानी नहीं कर सकें, इसकी भी कड़ी निगरानी की जाए. उन्होंने कहा कि गेहूं पर प्रोत्साहन राशि आगामी 10 जून को किसानों के बैंक खातों में जमा होगी. इसी तरह लहसुन पर 800 और प्याज पर 400 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पंजीकृत किसानों को दी जाएगी.
चौहान ने कहा कि पंजीकृत हितग्राही को विद्युत उपयोग 1000 रुपये से कम और विद्युत कनेक्शन 500 वाट से अधिक नहीं होने पर ही फ्लैट बिल योजना का लाभ मिलेगा. हितग्राही को विद्युत बिल के रूप में मात्र 200 रुपए का भुगतान करना होगा. आगामी 13 जून तक मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश दिये. समिति के पांच सदस्यों में एक महिला और एक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है. जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति का गठन होगा.
 चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार देगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट प्रतियोगी परीक्षा में चयनित प्रतियोगियों की निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार भरवाएगी. इसी तरह जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख तक की रैंक वालों की फीस भी सरकार भरेगी. अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राएँ भी योजना में लाभाविंत होंगे. उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रसार किया जाए. प्रसार के लिये दीवार लेखन और पंचायत भवन की दीवार पर सूचनाओं का लेखन कराया जाए. उन्होंने जन-अभियान परिषद के ब्लाक कोआर्डिनेटर का आव्हान किया कि वे भी योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में सहयोग करें.