मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज पहली बार मध्यप्रदेश के जबलपुर में संपन्न मंत्रि-परिषद बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय एवं उसके लिए आवश्यक कैडर के गठन को मंजूरी दी गई. बैठक में महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायता देने के लिए 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 181 (टोल फ्री नंबर) योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन के साथ ही सेंटर आॅफ एक्सीलेन्स प्रोजेक्ट ई-मिशन को जारी रखने को मंजूरी दी. यह मिशन 2017-18 से 2019-20 तक चालू रहेगा. मंत्रि-परिषद ने महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने की मंशा से महिला हेल्पलाइन केन्द्रों के लिए 27 पदों की पूर्ति आऊटसोर्स से करने के लिए एक करोड़ सात लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की. महिला हेल्पलाइन 181 को वर्तमान में उपलब्ध सभी आपातकालीन सेवाओं का वन स्टाप सेन्टर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ा जायेगा. किसी भी दूरसंचार माध्यम जैसे पोस्ट, प्रीपेड, मोबाइल, लैंडलाइन, प्राइवेट, पब्लिक नेटवर्क जैसे जीएसएम, सीडीएमए, थ्रीजी, फोरजी से 181 नंबर का उपयोग किया जा सकता है. हेल्पलाइन केन्द्रों से हिंसा पीड़ित महिलाओं को दूरसंचार के जरिए 24 घंटे सहायता मिलेगी. पीड़ित महिला को आपातकालीन सेवाओं के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी.
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अधोसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नीति 2019 के दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया. शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2012 में प्रस्तावित संशोधनों को सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई .
लोकसभा चुनाव के लिएसीईओ आफिस में 1634 पदों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 76, जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 तथा रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों के लिए 1150 कुल 1634 पदों की पूर्ति, प्रति नियुक्ति, आउटसोर्स और पदोन्नति से करने को मंजूरी दी. इन पदों का निर्माण एक मार्च 2019 से 30 जून 2019 तक के लिए होगा. मंत्रि-परिषद ने संयुक्त आवासीय आयुक्त मुंबई को कार्यालय प्रमुख और आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की.
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