मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दी.
कांग्रेस के वचन पत्र में बगैर खर्चे की घोषणाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर है. राज्य सरकार का मानना है कि राहुल गांधी के 8 फरवरी को होने वाले दौरे के पहले वचन पत्र के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया जाए. मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज अनुदान पाने की पात्रता रखने वाले केन्द्र में लंबित 27 प्रकरणों के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया.
वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर बताया कि हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है. इसके आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा हे कि प्रदेश में चार टेक्सटाइल पार्क स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ये टेक्सटाइल पार्क धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले के ओद्योगिक क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे. वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद उद्योग विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि नई उद्योग नीति में यह नियम लागू कर दिया है.वे सभी उद्योग जिन्हें सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाती हैं, अब उन्हें अपने उद्योग में 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के उद्योगपतियों से भी 19 फरवरी को मुलाकात करने वाले हैं. वे उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की नीति पर भी चर्चा करेंगे.
तोमर ने कहा नया कुछ नहीं
केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि इसमें नया कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि उद्योगों में 70 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने का नियम पहले से ही है, कमलनाथ सरकार इसे दोबारा क्यों लागू कर रही है.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें