मध्य प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के विद्यार्थियों से इस बार सालाना परीक्षा के लिए 100 रुपए प्रति विद्यार्थी शुल्क लिया जाएगा. इसके लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्कूलों के प्राचार्यों को लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसा परीक्षा कार्य सम्पन्न कराने में लगने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है.
दरअसल पहले नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं की परीक्षा का कार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता था तथा अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं से हाथ खींच लिए हैं तथा स्कूल शिक्षा विभाग को ही प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं का प्रबंधन करने एवं उनकी जांच, इन्वेजीलेशन आदि का काम सिर पर आ गया है. पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल नौवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं की सालाना परीक्षा हेतु हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के बच्चों से 50 रुपए प्रति विद्यार्थी वसूल करता था तथा यह पूरी राशि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बोर्ड के पास जाती थी, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने यह काम अपने हाथ में लिया है तथा वह इसके लिए प्रति विद्यार्थी सौ रुपए वसूल करेगा. इन 100 रुपयों में से 65 रुपए आयुक्त लोक शिक्षण के खाते में जाएगी जबकि 5 रुपए संभागीय संयुक्त संचालक के खाते में, 10 रुपए जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में तथा शेष 20 रुपए संबंधित स्कूल के खाते में जाएगी. इससे ये सभी अपने आवश्यक व्ययों को पूरा कर सकेंगे. सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्कूल प्राचार्य एचएस तोमर का कहना है कि पहले नौवीं एवं ग्यारहवीं की सालाना परीक्षाएं बोर्ड कराता था और 450 रुपए प्रति विद्यार्थी शुल्क वसूलता था, परन्तु अब सालाना परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग कराएगा जिसके लिए प्रति विद्यार्थी 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा.
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