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राज्य सरकार ने सड़कों की अधोसंरचना के लिए पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त अधिभार लगाने का फैसला लिया है. इससे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा.
राज्य मंत्रिमंडल की आज मंत्रालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश मोटर स्पीड अधिनियम 2018 को पारित कर दिया गया है और इसे वित्त विभाग को भेजा गया है. इसके मुताबिक, सड़क अधोसंरचना के लिए पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त अधिभार लगेगा. सरकार के इस निर्णय का आशय साफ है कि राज्य में अब पेट्रोल-डीजल और महंगा हो जाएगा. वैसे भी राज्य में पट्रोलियम पदार्थो पर लगने वाला कर अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है.
उल्लेखनीय है कि गुजरात चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने 13 अक्टूबर को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपए और पेट्रोल 1.62 रुपए सस्ता हो गया था. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होने का आकलन किया गया था.
सांसदों की 25 लाख स्वेच्छानुदान
मध्यप्रदेश सरकार ने सांसदों को 25 लाख रुपए की स्वेच्छानुदान निधि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा गया था. सांसदों को 25 लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार बजट में इस राशि का प्रावधान करेगी. सरकार के इस प्रस्ताव के बाद सांसद अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से पांच हजार और संस्थागत रूप से 10 हजार रुपए की राशि दे सकेंगे. सरकार द्वारा पहले ही सांसदों को संपर्क निधि के तौर पर 75 हजार रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र की राशि दे रही है.
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