मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज अनूपुरक अनुमान बजट को स्वीकृति दे दी गई. इसके अलावा छिंदवाड़ा मेडिकल कालेज के लिए 220.69 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राज्य के मोहनपुरा में विकास पर्व की शुरुआत करने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री सिंचाई योजनाओं के वीजन डाक्यूमेंट का लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह, उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े, रेलमंत्री पीयुष गोयल भी उपस्थित रहेंगे. डा. मिश्रा ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में दतिया चिकित्सा महाविद्यालय में एमसीआई (मेडीकल काउंसिल आॅफ इंडिया) के मापदंडों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 218.70 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. इसी तरह चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के लिए 200.53 करोड़ और चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा के लिए 220.69 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई. वहीं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत धार जिले के मनावर-उमरबन-कालीबावडी-धामनोद मार्ग के उन्नयन को प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया.
उन्होंने बताया कि •विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रचलित योजना अनुसंधान योजना तथा विकासी गतिविधियां एवं उसमें मर्ज की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक निरंतर रखने का निर्णय लिया. योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में शोध एवं अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना है. डा. मिश्रा ने बताया कि बैठक में•विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ही एक अन्य एजेण्डा में मध्यप्रदेश में ज्योग्रफीगल इन्फारमेंशन सिस्टम मैप आई.टी. में जीआईएस लैब की स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए परियोजना को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की. मध्यप्रदेश स्टेट स्पेसियल इंफ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 के प्रभावी क्रियांवयन के लिए प्रदेश के नक्शों का एकीकृत डेटाबेस तैयार कर जीआईएस के माध्यम से विकसित किया जाता है. इस कार्य की लिए आवश्यक राशि भी मंजूर की गई. इसके अलावा• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह (फेडरेशन) को ऋण देने के संबंध में निर्णय लिया. निर्णय के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के परिपत्र में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे.
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