मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रगति आनलाइन में जल संसाधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र विकास, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में विलंब के लिए संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए.एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि उज्जैन और सीहोर जिलों में सौभाग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य हुए हैं. इन दोनों जिलों के हर गांव और हर घर में बिजली उपलब्ध है. मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वर्टिकल आवास योजना के क्रियांवयन पर विचार करना चाहिये क्योंकि भविष्य के लिए जमीन बचाना आवश्यक हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा देने और भूमि के मालिकों से आपसी सहमति के माध्यम से मुद्दों का हल निकालने की कोशिश होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अमृत योजना, जलापूर्ति परियोजना और औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यों की भी समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि 23 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास विभिन्न चरणों में है. इंदौर में आई.टी.पार्क का काम पूरा हो गया है. इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश संभावित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बड़ी योजनायें पूरी होने से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन आएगा.
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