मोरन में अवैध रेत खनन पर सजप ने कार्यवाही की मांग की मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से करोड़ो का रेत खनन जारी है. समाजवादी जनपरिषद ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में रेत का अवैध उत्खनन बढ़ा है.
समाजवादी जन परिषद के जिला अध्यक्ष बंसत टेकाम ने कहा कि, मोरन नदी में टांगना, फोफ्ल्या, और ढोडरामउ पंचायत में मोरन नदी में पिछले एक साल में करोड़ों रुपए की रेत का अवैध खनन अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से हुआ है. इससे से नदी बर्बाद हो रही है. इस माम
ले में सजप ने संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पंचायतकर्मी से लेकर राजस्व, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है. टेकाम ने बताया कि आज भी अवैध रूप से खनन की गई लगभग 100 डंपर रेत आज भी सांगवानी और ढोडरामउ में ढेÞर कर रखी हुई, जो सबकी मिलीभगत के बिना संभंव नहीं है. उन्होंने इस रेत को तुरंत जप्त करने की मांग की है. रेत का ठेका सिर्फ सांगवानी के 5 हेक्टर क्षेत्र में है, लेकिन टांगना से ढोडरामउ तक मोरन नदी के 5 किलोमीटर से उपर के क्षेत्र में ठेकेदार ने जेसीबी के माध्यम से रेत खनन किया है. इस मामले में को बसंत टेकाम ने खुद अनेकों बार बीजादेही पुलिस को इस बात की सूचना दी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला. उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के चलते जहां नदी किनारे लगने वाली दंगारावादी बर्बाद हो गई है, वहीं नदी के किनारों को भी काफी क्षति हुई है. इसके साथ ही नदी का इको सिस्टम भी नष्ट हुआ है. सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि के साथ-साथ इलाके की प्रधानमन्त्री सड़कें भी भारी भरकम डम्पर से टूटने ने लगी है. सजप के अनुराग मोदी ने कहा, इलाके में लोगों के पास रोजगार नहीं है और साथ ही जो लोगों को जबरदस्ती लोन में ट्रेक्टर दिए गए उसकी किश्त नहीं निकल रही जिसके चलते सस्ते मजदूर और ट्रेक्टर मालिक सिर्फ कुछ सैंकड़ा रुपए के बदले ही ट्राली से नदी से रेत खनन के लिए तैयार हो जाते है. मोदी ने बताया कि, उनकी पार्टी 2004 से जिले में अवैध उत्खनन के मामले को उठा रही है, तब से अबतक सैंकड़ों करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन हो चूका है. वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन अधिकारी और नेता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस काम से बाज नहीं आते. शिवराज सरकार के 15 साल में प्रदेश की सारी नदियां अवैध खनन का शिकार हो बर्बाद हो गई है.
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